नवी दिल्ली — भारतात येत्या आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या IndiGo एअरलाइन्सच्या मोठ्या प्रमाणावर फ्लाइट रद्द केल्या जाण्याच्या संकटामुळे प्रवाशांच्या हालाला न्याय देण्यासाठी काही नागरिकांनी न्यायालयांचा दरवाजा ठोठावला आहे. रेल्वेने दिवसभर प्रवासाचे पर्याय नसल्याने विमान हे प्रवाशांचे एकमेव अवलंब नव्हते. या कारणास्तव, प्रवाशांच्या नुकसानभरपाई, रिफंड तसेच तात्काळ मदतीसंदर्भात दोन प्रमुख न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
सर्वप्रथम, दिल्लीतील काही प्रवाशांनी आणि नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात पत्रयाचिका दाखल केली. या याचिकेत हे म्हटलं आहे की इंडिगोच्या विमान-रद्दीनं देशभरात प्रवाशांची योजना आणि प्रवास ठप्प झाला आहे, त्यात अनेकांना आर्थिक व वैयक्तिक त्रास सहन करावा लागला आहे. त्यांनी न्यायालयाकडून तात्काळ हस्तक्षेप, नुकसानभरपाईची हमी, आणि प्रवाशांना पर्यायी विमान अथवा अन्य वाहतुकीची सोय करण्यास सांगण्याचं आदेश देण्याची मागणी केली होती.
पण आज (८ डिसेंबर २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या पॅनलने ही याचिका “तत्काळ सुनावणीसाठी” सूचीबद्ध करण्याचे अनुरोध नाकारले. मुख्य न्यायाधीश Surya Kant म्हणाले की, केंद्र सरकार आणि संबंधित विभागांना आधीच या संकटाकडे गांभीर्याने पाहता आला असून त्यांनी पायाभूत निर्देश दिले आहेत; त्यामुळे सध्यातरी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नाही.
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयातही प्रवाशांच्या एका लोकहित याचिका (PIL) द्यावी झाली आहे. याचिकेचे वकील म्हणाले की, विमान रद्दीनंतर अनेक प्रवासी हवाईअड्ड्यावर तिसऱ्या–चौथ्या दिवशीही पडल आहेत, त्यांना रिफंड मिळालेले नाही किंवा Ground-support म्हणजेच तात्पुरती मदत देखील मिळालेली नाही. याचिकेमध्ये केंद्राला प्रवासी मदतीसाठी तात्काळ आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने ही याचिका १० डिसेंबर रोजी सुनावणीसाठी निश्चित केली आहे.
इंडिगोने त्यांच्या वाढलेल्या पायलट-ड्युटी नियम (FDTL) पालनाच्या अडचणींमुळे रद्दी धोरणात असमंजस निर्माण झाल्याचं सांगितलं आहे. परंतु प्रवाशांच्या दावे आणि सरकारचं हस्तक्षेप यामुळे हवाई ट्रॅव्हल केवळ सुविधा नव्हे, तर लोकांचा जीवसंकट देखील बनला आहे — विशेषतः ज्यांना वैद्यकीय, शैक्षणिक अथवा तात्काळ कामासाठी प्रवास करायचा होता.
या पार्श्वभूमीवर, देशातील हवाई प्रवासाचे सुरळीत भविष्य आणि प्रवाशांचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी कायदेतज्ञ, नागरिक समाज आणि सरकार यांच्याकडून वेगवान आणि परिणामकारक निर्णय अपेक्षित आहे. सर्वेच कोर्ट-निर्णय, रिफंड-व्यवस्था, प्रवासी आधार आणि नियामक जबाबदाऱ्यांमध्ये पारदर्शकता — हेच या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आहे.
